केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। खबरों की माने तो सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुट गई है, जिससे देश के एक करोड़ 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं ।
अब तक कितने वेतन आयोग?
भारत में सबसे पहला वेतन आयोग 1946 में गठित हुआ था। तब से लेकर अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। सामान्यतः हर 10 साल बाद वेतन आयोग का गठन होता है। 7 वा वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था इस हिसाब से 2024 में वेतन आयोग का गठन होना था। सूत्रों की माने तो अब आठवे वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
क्या है कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हालांकि, इस साल के बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई । साथ ही , आठवें वेतन आयोग पर भी कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब यह प्रस्तावित वृद्धि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
कितनी हो सकती है वेतन वृद्धि ?
सूत्रों के अनुसार, न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये हो सकती है जो वर्तमान बेसिक सैलरी का लगभग 44 % है। सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस वृद्धि के बाद लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपये तक और लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपये करने की मांग को पूरा करेगी। यह कदम त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
वेतन वृद्धि का होगा सकारात्मक प्रभाव।
- इससे कर्मचारियों की क्रय क्षमता बढेगी और बाजार में मांग बढ़ेगी जिससे आर्थिक विकास के साथ भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी और भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- यह बढ़ोत्तरी पेंशन भोगियों के लिए भी राहत लायेगी जिससे वें बढ़ती महंगाई के दौर में अपने जीवन शैली में सुधार कर सकेंगें।
- यह भारत में प्रतिभा पलायन को रोकने में सफल हो सकता है। जिससे ब्रेन ड्रेन के स्थान पर ब्रेन गेन में सफलता मिलेगी।
आगे की राह
यह वेतन वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि समस्त भारत के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। यह कदम सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बढ़ी हुई क्रय शक्ति से बाजार में मांग बढ़ेगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ाएगी । साथ ही, अंत में, यह कहा जा सकता है कि आठवां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
