Uttarakhand GK Quiz

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Uttarakhand GK Quiz निर्देश (Instructions) उत्तराखंड की राजस्व पुलिस व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्लिक करें। अंत में विस्तृत परिणाम देखें। Start Quiz See Answers

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ट्रेल द्वारा प्रशासन का खर्च कम रखने के उद्देश्य से की गई थी।"},{question:"राजस्व पुलिस व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत 1874 में औपचारिक रूप दिया गया?",options:["पुलिस अधिनियम, 1861","भारतीय परिषद अधिनियम, 1892","अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874","भारत सरकार अधिनियम, 1919"],correct:2,explanation:"इस व्यवस्था को 1874 के अनुसूचित जिला अधिनियम (Scheduled Districts Act, 1874) के तहत औपचारिक रूप दिया गया था।"},{question:"उन्मूलन से पहले यह व्यवस्था राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भू-भाग पर लागू थी?",options:["25%","40%","61%","75%"],correct:2,explanation:"यह व्यवस्था राज्य के लगभग 61% भू-भाग (मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों) पर लागू थी, जिसमें लगभग 7500 राजस्व गांव शामिल थे।"},{question:"किस बहुचर्चित हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आई?",options:["निर्भया हत्याकांड","अंकिता भंडारी हत्याकांड","जेसिका लाल हत्याकांड","आरुषि तलवार हत्याकांड"],correct:1,explanation:"अंकिता भंडारी हत्याकांड (2022) में राजस्व पुलिस की घोर लापरवाही सामने आने के बाद पूरे देश में जनाक्रोश पैदा हुआ और इस व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आई।"},{question:"राजस्व पुलिस व्यवस्था में एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ (SHO) की तरह कौन कार्य करता था?",options:["कानूनगो","तहसीलदार","पटवारी/लेखपाल","ग्राम प्रधान"],correct:2,explanation:"इस व्यवस्था के तहत पटवारी या लेखपाल अपने क्षेत्र (पटवारी चौकी) में एक पुलिस स्टेशन के एसएचओ की तरह कार्य करता था, जिसके पास FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति थी।"},{question:"इस व्यवस्था में जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) की भूमिका का निर्वहन कौन करता था?",options:["मुख्य विकास अधिकारी (CDO)","अपर जिलाधिकारी (ADM)","जिलाधिकारी (DM)","वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP)"],correct:2,explanation:"जिलाधिकारी (DM) जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) की भूमिका निभाता था और कानून-व्यवस्था के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार होता था।"},{question:"राजस्व पुलिस व्यवस्था की विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था?",options:["अधिकारियों की कमी","अपराध जांच में पेशेवर प्रशिक्षण का अभाव","कम वेतन","जनता का असहयोग"],correct:1,explanation:"राजस्व अधिकारियों के पास अपराध जांच, फोरेंसिक विज्ञान और कानून की जटिलताओं का कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं होता था, जो इस व्यवस्था की विफलता का एक प्रमुख कारण था।"},{question:"यह व्यवस्था किस प्रकार के अपराधों से निपटने में अक्षम साबित हुई?",options:["छोटे-मोटे झगड़े","पशु चोरी","भूमि विवाद","जघन्य और संगठित अपराध (हत्या, अपहरण, नशीली दवाओं की तस्करी)"],correct:3,explanation:"बदलते समय के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी हत्या, अपहरण, नशीली दवाओं की तस्करी जैसे जघन्य और संगठित अपराध बढ़े, जिनसे निपटने में यह प्रणाली पूरी तरह अक्षम साबित हुई।"},{question:"किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में पहली बार इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया था?",options:["प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ","नवीन चंद्रा बनाम राज्य सरकार","केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य","मेनका गांधी बनाम भारत संघ"],correct:1,explanation:"नवीन चंद्रा बनाम राज्य सरकार मामले में 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस औपनिवेशिक प्रणाली को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया था।"},{question:"उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किस वर्ष पहली बार इस व्यवस्था को \"असंवैधानिक\" करार देते हुए समाप्त करने का आदेश दिया?",options:["2015","2018","2020","2022"],correct:1,explanation:"उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 2018 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया और इसे समाप्त करने का आदेश पारित किया।"},{question:"राज्य सरकार ने पहले चरण में 1800 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस के दायरे में लाने की अधिसूचना कब जारी की?",options:["अक्टूबर 2022","दिसंबर 2022","जनवरी 2023","मार्च 2023"],correct:2,explanation:"अंकिता भंडारी मामले के बाद, राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में पहले चरण में 1800 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी की।"},{question:"राजस्व पुलिस व्यवस्था का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मिलने वाले समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है?",options:["अनुच्छेद 19","अनुच्छेद 14","अनुच्छेद 32","अनुच्छेद 25"],correct:1,explanation:"यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन करती थी क्योंकि यह राज्य के नागरिकों को पुलिसिंग की दो अलग-अलग और असमान प्रणालियाँ प्रदान करती थी।"},{question:"नियमित पुलिस व्यवस्था में संक्रमण की सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती क्या है?",options:["पुलिसकर्मियों का वेतन","नए पुलिस स्टेशनों और चौकियों के निर्माण का खर्च","हथियारों की खरीद","प्रशिक्षण का खर्च"],correct:1,explanation:"पर्वतीय क्षेत्रों में नए पुलिस स्टेशन, चौकियां, आवासीय भवन बनाने, वाहन खरीदने और आधुनिक उपकरण जुटाने के लिए भारी वित्तीय बोझ एक प्रमुख चुनौती है।"},{question:"इस व्यवस्था के उन्मूलन के बाद पुलिस बल में किस तरह की चुनौती उत्पन्न हुई है?",options:["अधिकारियों का विरोध","मानव संसाधन की कमी (अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती)","राजस्व विभाग का असहयोग","जनता का विरोध"],correct:1,explanation:"पूरी व्यवस्था को नियमित पुलिस के अंतर्गत लाने के लिए लगभग 5,000 से 6,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका प्रशिक्षण एक बड़ी मानव संसाधन चुनौती है।"},{question:"पटवारी प्रणाली का एक सकारात्मक पक्ष क्या था, जिसे नई व्यवस्था में स्थापित करना एक चुनौती होगी?",options:["आधुनिक जांच तकनीक","गहन स्थानीय ज्ञान और खुफिया नेटवर्क","जवाबदेही","त्वरित प्रतिक्रिया"],correct:1,explanation:"पटवारी स्थानीय समुदाय का हिस्सा होने के कारण उसे स्थानीय लोगों, रास्तों और विवादों की गहरी जानकारी होती थी। नियमित पुलिस के लिए इस स्थानीय विश्वास और खुफिया नेटवर्क को फिर से बनाना एक चुनौती होगी।"},{question:"पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होने वाले नए पुलिसकर्मियों के लिए किस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है?",options:["केवल शारीरिक प्रशिक्षण","स्थानीय बोली, संस्कृति और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण","केवल कानूनी प्रशिक्षण","हथियार चलाने का प्रशिक्षण"],correct:1,explanation:"पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों को स्थानीय बोली, संस्कृति, भौगोलिक संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक है।"},{question:"किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पुलिस सुधारों को लागू करने का यह एक अवसर है?",options:["डी.के. बसु मामला","विशाखा मामला","प्रकाश सिंह मामला","शाह बानो मामला"],correct:2,explanation:"राजस्व पुलिस व्यवस्था का उन्मूलन, प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए व्यापक पुलिस सुधारों को लागू करने का एक अवसर भी है, ताकि पुलिस को अधिक जवाबदेह और जन-उन्मुख बनाया जा सके।"}];

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