सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएँ

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग)

• उद्देश्य: निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले या कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
• लाभार्थी: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक।
• प्रावधान: मासिक पेंशन (राशि समय-समय पर संशोधित होती है)। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केंद्र सरकार) के तहत भी अतिरिक्त सहायता मिलती है।

2. वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

• उद्देश्य: वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण को सुनिश्चित करना, उनकी उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना।
• प्रावधान: भरण-पोषण अधिकरणों की स्थापना, वृद्धाश्रमों का प्रबंधन।

विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए योजनाएँ

1. विधवा पेंशन योजना (समाज कल्याण विभाग)

• उद्देश्य: निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली या कम आय वाली निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
• लाभार्थी: 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र विधवा महिलाएँ।
• प्रावधान: मासिक पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केंद्र सरकार) के तहत भी अतिरिक्त सहायता।

2. मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना

• उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, जिसमें विधवा और निराश्रित महिलाएँ भी शामिल हो सकती हैं।

दिव्यांगजनों के लिए योजनाएँ

1. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना (समाज कल्याण विभाग)

• उद्देश्य: दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
• लाभार्थी: निर्धारित प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति।
• प्रावधान: मासिक पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (केंद्र सरकार) के तहत भी अतिरिक्त सहायता।

2. दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना

• उद्देश्य: दिव्यांगजनों को निःशुल्क या रियायती दरों पर कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण (जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र) उपलब्ध कराना।

3. दिव्यांग छात्र-छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना

• उद्देश्य: दिव्यांग छात्र-छात्राओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (2021)

• उद्देश्य: कोविड-19 या अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• प्रावधान: 3000 रुपये प्रति माह का भत्ता (21 वर्ष की आयु तक), निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण।

2. समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) – आंगनवाड़ी कार्यक्रम

• उद्देश्य: 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) को सुनिश्चित करना।
• सेवाएँ: पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, अनौपचारिक पूर्व-स्कूली शिक्षा।

3. नंदा गौरा योजना

• उद्देश्य: बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना। (विवरण “महिला सशक्तिकरण” नोट्स में)

अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ

1. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना

• उद्देश्य: सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। (विवरण “स्वास्थ्य योजनाएँ” नोट्स में)

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)

• विवरण: केंद्र प्रायोजित योजना।
• उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3. किसान पेंशन योजना

• उद्देश्य: लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
• प्रावधान: मासिक पेंशन (पात्रता मानदंडों के अनुसार)।

4. उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों हेतु पेंशन योजना

• उद्देश्य: उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करना।