भारत में नियोजन (Planning in India)

नियोजन की परिभाषा (Definition of Planning)

• नियोजन (Planning): किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक संसाधनों (resources) का समन्वित एवं सुविचारित उपयोग करते हुए, पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों (objectives) की प्राप्ति हेतु कार्यों की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करना।
• नियोजन का मुख्य उद्देश्य: आर्थिक विकास (economic development) को तीव्र करना, सामाजिक न्याय (social justice) स्थापित करना, संसाधनों का कुशल उपयोग (efficient utilization of resources) सुनिश्चित करना, तथा विकास को समावेशी (inclusive) एवं सतत् (sustainable) बनाना।
• नियोजन एक सतत् (continuous) एवं गतिशील (dynamic) प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर पुनरीक्षण (review) एवं संशोधन (modification) किए जाते हैं।

स्वतंत्रता के पहले और बाद में नियोजन (Planning Before and After Independence)

स्वतंत्रता के पूर्व (Pre-independence):

• औपचारिक नियोजन की नींव स्वतंत्रता से पूर्व ही विचार-स्तर पर रखी गई।
• विश्वेश्वरैया योजना (Visvesvaraya Plan), 1934: एम. विश्वेश्वरैया द्वारा “Planned Economy for India” पुस्तक में औद्योगिक विकास हेतु 10-वर्षीय योजना का सुझाव।
• बॉम्बे योजना (Bombay Plan), 1944: बड़े औद्योगिकपतियों (टाटा, बिड़ला) द्वारा दीर्घकालिक औद्योगिक विकास एवं राज्य हस्तक्षेप (state intervention) पर जोर।
• गांधीय योजना (Gandhian Plan), 1944: विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था (decentralized economy) और ग्राम स्वराज (village self-sufficiency) पर बल।
• पीपुल्स प्लान (People’s Plan), 1945: श्रमिक हितों, कृषि (agriculture) और सामाजिक न्याय पर बल।

स्वतंत्रता के उपरांत (Post-independence):

• आज़ादी के बाद नियोजित विकास का औपचारिक मार्ग प्रशस्त हुआ।
• योजना आयोग (Planning Commission) का गठन 15 मार्च, 1950 को किया गया।
• प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) से बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तक केंद्रित नियोजन (centralized planning) का अनुसरण।
• राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC) का गठन 1952 में, राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु।
• 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन, सहभागी संघवाद (cooperative federalism) और नीति नवाचार (policy innovation) को बढ़ावा देने के लिए।

योजना आयोग (Planning Commission)

स्थापना (Establishment):

• योजना आयोग का गठन 15 मार्च, 1950 को एक अध्यादेश (Resolution) के माध्यम से किया गया।
• यह गैर-संविधानिक (non-constitutional) एवं गैर-वैधानिक (non-statutory) निकाय था।

प्रकृति (Nature):

• शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) अध्यक्ष।
• पंचवर्षीय योजनाओं (Five Year Plans) के निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी।
• अत्यधिक केंद्रीयकृत (centralized) संरचना, राज्यों की स्वायत्तता कम।

संरचना (Structure):

• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
• उपाध्यक्ष: कैबिनेट मंत्री रैंक के समतुल्य
• पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य, विभिन्न विषय विशेषज्ञ (subject experts)
• विभिन्न क्षेत्रों हेतु उप-समितियाँ (Sub-committees)

कार्य (Functions):

• पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं अनुमोदन।
• मंत्रालयों, विभागों व राज्यों को संसाधन आवंटन (resource allocation) पर सलाह।
• विकासात्मक रणनीतियों का खाका तैयार करना, कार्यान्वयन पर निगरानी।
• केंद्र-राज्य समन्वय में वृद्धि।

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)

• स्थापना: 6 अगस्त, 1952
• उच्च-स्तरीय निकाय जिसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक एवं कुछ अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल।
• कार्य: पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, केंद्र-राज्य सहयोग बढ़ाना, सामूहिक निर्णय लेना।

नीति आयोग (NITI Aayog)

स्थापना (Establishment):

• 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग का गठन।
• थिंक टैंक (Think Tank) की भूमिका, नीति एवं ज्ञान आधारित संस्था।
• गैर-संविधानिक एवं गैर-वैधानिक निकाय।

प्रकृति (Nature):

• सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) पर आधारित।
• “बॉटम-अप” (Bottom-up) दृष्टिकोण, राज्यों को केंद्र में रखकर।
• पंचवर्षीय योजनाओं का अंत, स्थान पर लचीले दृष्टिकोण दस्तावेज (flexible approach)।

संरचना (Structure):

• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
• उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (Cabinet Minister रैंक)
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
• पूर्णकालिक सदस्य: नीति विशेषज्ञ
• अंशकालिक सदस्य: शिक्षाविद, विशेषज्ञ
• गवर्निंग काउंसिल (Governing Council): सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक व अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य
• क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils): विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा हेतु

कार्य (Functions):

• दीर्घकालिक नीतिगत दृष्टि (long-term policy vision) प्रदान करना
• केंद्र एवं राज्य को नीति निर्माण में तकनीकी समर्थन
• नवाचार (innovation), उद्यमिता (entrepreneurship) और प्रतियोगी संघवाद (competitive federalism) को बढ़ावा
• विभिन्न विषयों पर नीति दस्तावेज, सूचकांक व रैंकिंग जारी करना

योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर (Difference between Planning Commission and NITI Aayog)

विषय	योजना आयोग (Planning Commission)	नीति आयोग (NITI Aayog)
संस्थापन (Establishment)	1950 में	2015 में
प्रकृति (Nature)	केंद्रीयकृत योजना निकाय (Centralized)	थिंक टैंक और नीति सलाहकार (Think tank)
संरचना (Structure)	अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष व सदस्य	अध्यक्ष: प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, CEO, विभिन्न सदस्य
भूमिका (Role)	पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना, संसाधन आवंटन	नीति सलाह, तकनीकी समर्थन, नवाचार प्रोत्साहन
शक्तियाँ (Powers)	राज्यों को वित्तीय आवंटन में प्रभाव	कोई वित्तीय आवंटन अधिकार नहीं
दृष्टिकोण (Approach)	टॉप-डाउन	बॉटम-अप, सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद
मुख्य उत्पाद (Main Output)	पंचवर्षीय योजनाएँ	3-वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7-वर्षीय रणनीति, 15-वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज, सूचकांक

नीति आयोग के नवाचार और सूचकांक (NITI Aayog’s Innovations and Indices)

1. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स (India Innovation Index):
   • नवाचार संकेतकों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग।
   • नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत करना।
2. स्वास्थ्य सूचकांक (Health Index):
   • स्वास्थ्य परिणाम, शासन, स्वास्थ्य सेवाओं पर राज्यों की रैंकिंग।
3. स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स (SEQI):
   • स्कूल शिक्षा गुणवत्ता में अंतर-राज्यीय तुलना।
4. सतत विकास लक्ष्यों का इंडिया इंडेक्स (SDG India Index):
   • सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की प्रगति मापना।
5. स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स (State Energy & Climate Index):
   • स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं जलवायु शमन प्रयासों में राज्यों की रैंकिंग।
6. एटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission):
   • अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर द्वारा नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन।
7. वूमेन एंट्रेप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म (Women Entrepreneurship Platform):
   • महिला उद्यमियों के लिए एकीकृत समर्थन, परामर्श और वित्तीय सहायता।

नीति आयोग की कार्ययोजना (NITI Aayog’s Strategies and Action Plans)

• तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा (3-Year Action Agenda): अल्पकालिक नीतिगत प्राथमिकताएँ।
• सात-वर्षीय रणनीति दस्तावेज (7-Year Strategy Document): मध्यम अवधि के लक्ष्यों और सुधारों की रूपरेखा।
• पंद्रह-वर्षीय दृष्टिकोण दस्तावेज (15-Year Vision Document): दीर्घकालिक विकास हेतु व्यापक रणनीति।
• राज्यों को शामिल कर सहकारी संघवाद को मजबूत करना, नीति निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
• आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलकदमियों के लिए नीति समर्थन प्रदान करना।
• कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों पर विषयगत रिपोर्ट एवं कार्ययोजनाएँ तैयार करना।