पंचवर्षीय योजनाएँ (Five-Year Plans)

• मॉडल: यह हैरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
• प्राथमिकता: कृषि क्षेत्र का विकास, शरणार्थी पुनर्वास, और मूल्य स्थिरता।
• लक्षित विकास दर: 2.1%
• प्राप्त विकास दर: 3.6%
• मुख्य कार्यक्रम: भाखड़ा-नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) लॉन्च किया गया।
• मूल्यांकन: यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही।

• मॉडल: यह पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
• प्राथमिकता: तीव्र औद्योगीकरण, विशेष रूप से भारी और आधारभूत उद्योगों पर जोर।
• लक्षित विकास दर: 4.5%
• प्राप्त विकास दर: 4.27%
• मुख्य कार्यक्रम: भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना।
• मूल्यांकन: यह योजना मोटे तौर पर सफल रही, लेकिन विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा।

• उद्देश्य: अर्थव्यवस्था को ‘आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त’ बनाना।
• प्राथमिकता: कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व।
• लक्षित विकास दर: 5.6%
• प्राप्त विकास दर: 2.84%
• विफलता के कारण: चीन के साथ युद्ध (1962), पाकिस्तान के साथ युद्ध (1965) और भीषण सूखा (1965-66)।
• मूल्यांकन: यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुरी तरह विफल रही।

तीसरी योजना की विफलता के कारण, तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69) बनाई गईं। इस अवधि में कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया और हरित क्रांति की नींव रखी गई।

• उद्देश्य: “स्थिरता के साथ विकास” और “आत्मनिर्भरता की प्राप्ति”।
• प्रमुख घटनाएं: 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969), 1971 का भारत-पाक युद्ध।
• लक्षित विकास दर: 5.7%
• प्राप्त विकास दर: 3.3%
• मूल्यांकन: यह योजना मुद्रास्फीति और युद्ध के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

• उद्देश्य: “गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ)” और आत्मनिर्भरता।
• प्रमुख घटनाएं: इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा एक वर्ष पहले (1978 में) ही समाप्त कर दिया गया था।
• लक्षित विकास दर: 4.4%
• प्राप्त विकास दर: 4.8%
• मूल्यांकन: यह योजना सफल रही, इसने लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर हासिल की।

• उद्देश्य: गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर सीधा प्रहार।
• मुख्य कार्यक्रम: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) जैसी योजनाएं शुरू की गईं।
• लक्षित विकास दर: 5.2%
• प्राप्त विकास दर: 5.7%
• मूल्यांकन: यह एक बहुत सफल योजना थी।

• उद्देश्य: “भोजन, काम और उत्पादकता” पर जोर।
• प्राथमिकता: आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करना।
• लक्षित विकास दर: 5.0%
• प्राप्त विकास दर: 6.0%
• मूल्यांकन: यह योजना भी सफल रही।

• पृष्ठभूमि: केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना दो साल देर से शुरू हुई। 1991 के आर्थिक सुधार (LPG) लागू किए जा चुके थे।
• उद्देश्य: मानव संसाधन विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) को सर्वोच्च प्राथमिकता।
• लक्षित विकास दर: 5.6%
• प्राप्त विकास दर: 6.8%
• मूल्यांकन: यह योजना अत्यधिक सफल रही।

• उद्देश्य: “सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास”।
• लक्षित विकास दर: 6.5%
• प्राप्त विकास दर: 5.4%
• मूल्यांकन: यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही।

• उद्देश्य: अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर को कम करना।
• लक्षित विकास दर: 8.0%
• प्राप्त विकास दर: 7.6%
• मूल्यांकन: यह योजना काफी हद तक सफल रही।

• उद्देश्य: “तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास” की ओर।
• लक्षित विकास दर: 9.0%
• प्राप्त विकास दर: 8.0%
• मूल्यांकन: वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद यह योजना सफल रही।

• उद्देश्य: “तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास”।
• लक्षित विकास दर: 8.0%
• मूल्यांकन: 2015 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजना के मॉडल को समाप्त कर दिया गया। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।