परिचय (Introduction)
भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। यह देश के सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने का पहला प्रयास था।
- तथ्य: 1872 की जनगणना पूरी तरह से आधुनिक नहीं थी और इसे विभिन्न वर्षों में क्षेत्रीय रूप से आयोजित किया गया।
- पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई, जिसका नेतृत्व डब्ल्यू.सी. प्लॉवडेन ने किया।
महत्त्व (Importance)
- जनसंख्या के वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, और साक्षरता दर का डेटा।
- नीति निर्माण और प्रशासन के लिए आधार।
- सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का आकलन।
जनगणना अधिनियम (Census Act)
परिचय (Introduction)
भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जाती है।
- अधिनियम का उद्देश्य: जनगणना प्रक्रिया को वैधानिक रूप से नियंत्रित करना।
मुख्य प्रावधान (Key Provisions)
- कानूनी मान्यता:
- जनगणना अधिकारी को डेटा संग्रह के लिए अधिकृत करना।
- डेटा की गोपनीयता (Confidentiality of Data):
- प्रदान की गई जानकारी को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
- अनुपालन का अनिवार्य प्रावधान (Mandatory Compliance):
- जनगणना में भाग लेना अनिवार्य।
महत्त्व (Importance)
- सटीक जनसंख्या आँकड़े।
- विकास योजनाओं और संसाधन वितरण में सहायक।
- कानूनी बाध्यता से डेटा की विश्वसनीयता।
विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day)
परिचय (Introduction)
विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है।
- शुरुआत: 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा।
- उद्देश्य: जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना।
महत्त्वपूर्ण विषय (Key Themes)
- परिवार नियोजन।
- लैंगिक समानता।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
2023 का विषय (2023 Theme)
- “Unleashing the Power of Gender Equality.”
भारत में महत्व (Importance in India)
- जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर जागरूकता।
- युवाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान।
भारत की पहली जनसंख्या नीति, 1976 (First Population Policy)
परिचय (Introduction)
1976 की जनसंख्या नीति भारत की पहली संगठित जनसंख्या नीति थी, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था।
मुख्य विशेषताएँ (Key Features)
- परिवार नियोजन (Family Planning):
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए।
- शिक्षा और जागरूकता:
- जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर।
- अधिकारों पर बल:
- महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य अधिकार।
परिणाम (Outcome)
- पहली बार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश।
- 1980 के दशक में लक्षित परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (National Population Policy)
परिचय (Introduction)
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने सतत विकास और जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राथमिकता दी।
- लक्ष्य: 2045 तक स्थिर जनसंख्या दर प्राप्त करना।
मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)
- जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना।
- शिशु मृत्यु दर (IMR) घटाना: 2020 तक 30 प्रति 1,000।
- मातृ मृत्यु दर (MMR) घटाना: 100 प्रति 1,00,000।
प्रमुख विशेषताएँ (Key Features)
- जनसंख्या स्थिरीकरण कोष।
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
उपलब्धियाँ (Achievements)
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का क्रियान्वयन।
- साक्षरता दर में सुधार: 2011 में 74%।
- शिशु मृत्यु दर और प्रजनन दर में गिरावट।
जनगणना, जनसंख्या नीति, और जनसंख्या प्रबंधन के लिए नीतिगत प्रयास भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या नीति, विशेष रूप से 2000 की नीति, भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने में सहायक है। जनगणना और अनुच्छेद 246 जैसे कानूनी प्रावधान इन प्रयासों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं।
