1. परिभाषा (Definition of Government Deficits)
सरकारी घाटा (Government Deficit) का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व (Revenue) और कुल व्यय (Expenditure) के बीच का अंतर। जब किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक होता है, तो उसे “सरकारी घाटा” कहा जाता है।
- मुख्य उद्देश्य: आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और रोजगार सृजन।
- प्रमुख प्रकार:
- राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
- प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
तथ्य: वित्तीय घाटा सरकार के कर्ज और उधारी पर निर्भरता को दर्शाता है।
2. राजस्व घाटा (Revenue Deficit)
2.1 परिभाषा (Definition)
राजस्व घाटा (Revenue Deficit) का अर्थ है सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों (Revenue Receipts) और कुल राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के बीच का अंतर।
फॉर्मूला: राजस्वघाटा=कुलराजस्वव्यय−कुलराजस्वप्राप्तियाँराजस्व घाटा = कुल राजस्व व्यय – कुल राजस्व प्राप्तियाँ
2.2 कारण (Causes of Revenue Deficit)
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी में अत्यधिक खर्च।
- कर चोरी और कर संग्रह में कमी।
- सरकारी खर्चों में अपव्यय।
2.3 प्रभाव (Impacts of Revenue Deficit)
- राजस्व खर्चों की पूर्ति के लिए उधारी पर निर्भरता।
- सामाजिक और विकास परियोजनाओं में कमी।
- मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि।
2.4 समाधान (Measures to Reduce Revenue Deficit)
- कर संग्रह में सुधार।
- गैर-आवश्यक खर्चों में कटौती।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को प्रोत्साहन।
तथ्य: 2023-24 के बजट में भारत का अनुमानित राजस्व घाटा GDP का 2.9% है।
3. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)
3.1 परिभाषा (Definition)
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) का अर्थ है सरकार के कुल खर्च (Total Expenditure) और कुल आय (Total Revenue) (ऋण को छोड़कर) के बीच का अंतर।
फॉर्मूला: राजकोषीयघाटा=कुलखर्च−(कुलराजस्वप्राप्तियाँ+उधार)राजकोषीय घाटा = कुल खर्च – (कुल राजस्व प्राप्तियाँ + उधार)
3.2 कारण (Causes of Fiscal Deficit)
- राजस्व प्राप्तियों में कमी।
- विकास परियोजनाओं पर अत्यधिक खर्च।
- सामाजिक कल्याण योजनाओं में बड़े पैमाने पर खर्च।
- रक्षा बजट में वृद्धि।
3.3 प्रभाव (Impacts of Fiscal Deficit)
- उधारी पर निर्भरता: घरेलू और विदेशी उधारी में वृद्धि।
- मुद्रास्फीति: मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि।
- भविष्य की पीढ़ियों पर भार: कर्ज के भुगतान का बोझ।
- मुद्रा अवमूल्यन (Currency Depreciation): रुपये का मूल्य घट सकता है।
3.4 समाधान (Measures to Reduce Fiscal Deficit)
- कर नीति में सुधार।
- गैर-उत्पादक खर्चों में कटौती।
- सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश (Disinvestment)।
- FDI और FPI को प्रोत्साहित करना।
तथ्य: 2023-24 में भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा GDP का 5.9% है।
4. प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)
4.1 परिभाषा (Definition)
प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) का अर्थ है राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) में से सरकार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज (Interest Payments) को घटाकर शेष राशि।
फॉर्मूला: प्राथमिकघाटा=राजकोषीयघाटा−ब्याजभुगतानप्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
4.2 कारण (Causes of Primary Deficit)
- अत्यधिक सरकारी खर्च।
- कर राजस्व में कमी।
- वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए अत्यधिक उधारी।
4.3 प्रभाव (Impacts of Primary Deficit)
- ऋण का बोझ बढ़ता है।
- निवेश के अवसर घटते हैं।
- मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।
4.4 समाधान (Measures to Reduce Primary Deficit)
- निवेश पर जोर।
- सरकारी खर्चों में सुधार।
- वित्तीय अनुशासन लागू करना।
तथ्य: 2023-24 में भारत का प्राथमिक घाटा GDP का 1.6% है।
5. वित्तीय घाटा (Budgetary Deficit)
5.1 परिभाषा (Definition)
वित्तीय घाटा (Budgetary Deficit) का अर्थ है सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर।
फॉर्मूला: वित्तीयघाटा=कुलव्यय−कुलआयवित्तीय घाटा = कुल व्यय – कुल आय
5.2 प्रभाव (Impacts of Budgetary Deficit)
- मुद्रा स्फीति।
- सरकारी कर्ज में वृद्धि।
- अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं पर निर्भरता।
5.3 समाधान (Measures to Reduce Budgetary Deficit)
- राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि।
- खर्चों में पारदर्शिता।
- आर्थिक सुधार लागू करना।
6. घाटों के बीच अंतर (Difference Between Deficits)
| प्रकार | फॉर्मूला | मुख्य विशेषता |
|---|---|---|
| राजस्व घाटा | राजस्व व्यय – राजस्व आय | दैनिक प्रशासनिक खर्च का घाटा। |
| राजकोषीय घाटा | कुल व्यय – (कुल राजस्व + उधारी) | सरकार की कुल वित्तीय स्थिति। |
| प्राथमिक घाटा | राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान | ब्याज भुगतान को छोड़कर घाटा। |
| वित्तीय घाटा | कुल व्यय – कुल आय | सरकारी वित्तीय असंतुलन। |
7. भारतीय संदर्भ में घाटे का विश्लेषण (Deficit Analysis in India)
- राजस्व घाटा: 2.9% (2023-24, GDP का)
- राजकोषीय घाटा: 5.9% (2023-24, GDP का)
- प्राथमिक घाटा: 1.6% (2023-24, GDP का)
सरकारी सुधार (Government Reforms)
- FRBM अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003): घाटे को कम करने के लिए वित्तीय अनुशासन।
- विनिवेश (Disinvestment): सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना।
- डिजिटल कर संग्रह (Digital Tax Collection): कर प्रणाली में पारदर्शिता।
8. निष्कर्ष (Conclusion)
सरकारी घाटा (Government Deficit) आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, लेकिन यह एक सीमा तक ही स्वीकार्य है। यदि घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह मुद्रास्फीति, विदेशी ऋण, और वित्तीय अस्थिरता को जन्म दे सकता है।
भारत को आर्थिक सुधार, वित्तीय अनुशासन, और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से घाटे को नियंत्रित करना चाहिए ताकि सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
