1. परिभाषा (Definition of Economic Survey)
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक दस्तावेज है, जो देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर, आर्थिक नीतियों, और वित्तीय प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
- प्रकाशन (Publication): वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs – DEA) द्वारा।
- प्रस्तुति: केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- मुख्य लेखक: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor – CEA)।
- प्रारंभ (First Survey): 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
तथ्य: आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए आर्थिक नीतियों और बजट निर्माण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
2. उद्देश्य (Objectives of Economic Survey)
- आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण (Assessment of Economic Performance):
- पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- विकास के रुझान (Trends in Growth):
- आर्थिक विकास के प्रमुख रुझानों का अवलोकन।
- नीति सिफारिशें (Policy Recommendations):
- आगामी वर्ष के लिए आर्थिक नीतियों पर सुझाव।
- संभावनाएँ और चुनौतियाँ (Opportunities and Challenges):
- अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों की पहचान।
- बजट का मार्गदर्शन (Guidance for Budget):
- बजट निर्माण के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण।
3. आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास (History of Economic Survey)
- 1950-51: पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया।
- 1964: इसे बजट दस्तावेज से अलग कर स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया गया।
- 1991: आर्थिक सुधारों (LPG Reforms) के बाद आर्थिक सर्वेक्षण में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान दिया जाने लगा।
- 2015-16: आर्थिक सर्वेक्षण को दो भागों (Volume I और Volume II) में विभाजित किया गया।
4. आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख घटक (Key Components of Economic Survey)
4.1 भाग-1 (Volume I): विषयगत और विश्लेषणात्मक भाग (Thematic and Analytical Section)
- अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति का विश्लेषण।
- दीर्घकालिक चुनौतियाँ और समाधान।
- संरचनात्मक सुधार।
- नवाचार और सतत विकास।
4.2 भाग-2 (Volume II): सांख्यिकीय और आँकड़ों का भाग (Statistical and Factual Section)
- आर्थिक आँकड़ों का विस्तृत विवरण।
- विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन: कृषि, उद्योग, सेवा।
- सामाजिक क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार, मुद्रास्फीति, मुद्रा विनिमय दर।
5. आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख क्षेत्र (Key Focus Areas of Economic Survey)
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP Growth): आर्थिक विकास दर।
- मुद्रास्फीति (Inflation): उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI)।
- नौकरी और रोजगार (Employment and Jobs): बेरोजगारी दर और रोजगार सृजन।
- कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector): कृषि उत्पादन और किसान कल्याण।
- औद्योगिक क्षेत्र (Industry Sector): उत्पादन, निवेश, और औद्योगिक विकास।
- सेवा क्षेत्र (Service Sector): आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम।
- विदेशी व्यापार (Foreign Trade): निर्यात-आयात आँकड़े।
- सामाजिक कल्याण (Social Welfare): स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन।
6. आर्थिक सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्ण योगदान (Significance of Economic Survey)
- नीति निर्माण (Policy Formulation): सरकार के आर्थिक निर्णयों का आधार।
- वित्तीय योजना (Financial Planning): बजट तैयार करने में सहायक।
- निवेशक विश्वास (Investor Confidence): आर्थिक स्थिरता का संकेतक।
- सतत विकास (Sustainable Development): पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर जोर।
- समस्याओं की पहचान (Problem Identification): आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करना।
7. हालिया आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2022-23: Key Highlights)
- GDP विकास दर (GDP Growth Rate): 7% (2022-23) अनुमानित।
- मुद्रास्फीति (Inflation): औसत मुद्रास्फीति 6.8%।
- रोजगार (Employment): रोजगार के अवसरों में सुधार।
- कृषि (Agriculture): कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि।
- विदेशी निवेश (FDI): भारत में FDI प्रवाह $71 बिलियन।
- स्वास्थ्य और शिक्षा (Health and Education): स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकारी निवेश में वृद्धि।
8. आर्थिक सर्वेक्षण और बजट (Economic Survey vs Budget)
| आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) | बजट (Budget) |
|---|---|
| आर्थिक नीतियों और प्रदर्शन का विश्लेषण। | राजस्व और व्यय का विवरण। |
| परामर्शात्मक दस्तावेज। | कानूनी और कार्यान्वयन योग्य दस्तावेज। |
| वार्षिक वित्तीय वर्ष के आँकड़े। | आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान। |
| मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार। | वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत। |
9. आर्थिक सर्वेक्षण की चुनौतियाँ (Challenges of Economic Survey)
- डेटा की सटीकता (Accuracy of Data): आँकड़ों की सटीकता।
- नीति कार्यान्वयन (Policy Implementation): सुझावों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप (Political Interference): राजनीतिक दबाव।
- संसाधनों की कमी (Resource Constraints): वित्तीय संसाधनों की कमी।
10. सुधार के सुझाव (Suggestions for Improvement)
- डेटा संग्रह में सुधार (Improving Data Collection): सटीक और पारदर्शी डेटा।
- नीति सुझावों पर अमल (Implementing Policy Suggestions): सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- अर्थव्यवस्था की निगरानी (Monitoring the Economy): सतत निगरानी और मूल्यांकन।
11. निष्कर्ष (Conclusion)
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) भारत की अर्थव्यवस्था का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह न केवल पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का लेखा-जोखा देता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक नीतियों का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
सरकार को इसके सुझावों को गंभीरता से लागू करना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था सतत और समावेशी विकास की ओर बढ़ सके।
