नील विद्रोह (या नील बिद्रोह; बंगाली: নীল বিদ্রোহ), 1859 में बंगाल में शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, जो नील बागान मालिकों द्वारा किसानों पर थोपी गई शोषणकारी नील की खेती के खिलाफ था। यह विद्रोह एक साल से अधिक समय तक चला और भारतीय इतिहास में किसानों के प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया।
1. पृष्ठभूमि और कारण (Background and Causes)
बंगाल में नील की खेती 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य तक किसानों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई।
- नील की वैश्विक मांग: 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में नील की भारी मांग थी, जिसका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश बागान मालिकों ने भारत में, विशेषकर बंगाल में, नील की खेती को बढ़ावा दिया क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी।
- शोषणकारी ‘रैयती’ प्रणाली: अधिकांश नील की खेती ‘रैयती’ प्रणाली के तहत की जाती थी, जहाँ बागान मालिक किसानों को नील उगाने के लिए अग्रिम (ददन) देते थे। ये अग्रिम कम होते थे और किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था।
- कम कीमतें और ऋण का जाल: किसानों को नील के लिए बहुत कम कीमतें मिलती थीं, जो अक्सर बाजार मूल्य से काफी कम होती थीं। इससे वे लगातार ऋण के जाल में फंसे रहते थे।
- भूमि की उर्वरता पर प्रभाव: नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, जिससे किसान धान या अन्य खाद्य फसलें नहीं उगा पाते थे, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती थी।
- बागान मालिकों की क्रूरता: बागान मालिक किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करने के लिए शारीरिक हिंसा, अवैध कर (अब्वाब) और अन्य दमनकारी तरीकों का इस्तेमाल करते थे। उनके एजेंट (गुमाश्ता) किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे।
- न्याय प्रणाली की विफलता: ब्रिटिश न्याय प्रणाली बागान मालिकों के पक्ष में थी, और किसानों को शायद ही कभी न्याय मिल पाता था।
2. नेतृत्व और प्रमुख नेता (Leadership and Key Leaders)
यह विद्रोह मुख्य रूप से स्थानीय किसान नेताओं द्वारा संचालित था, जिन्हें विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त था।
- स्थानीय किसान नेता: नदिया जिले के चौगाछा गांव के दिगंबर विश्वास और बिष्णुचरण विश्वास ने मार्च 1859 में इस विद्रोह की शुरुआत की।
- ग्राम प्रधान और धनी रैयत: गांव के मुखिया (मंडल) और धनी रैयत (पर्याप्त रैयत) इस आंदोलन में सबसे सक्रिय और असंख्य समूह थे जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया।
- जमींदारों का समर्थन: कई जमींदार भी बागान मालिकों के बढ़ते प्रभाव से नाखुश थे और उन्होंने किसानों का समर्थन किया।
- बंगाली बुद्धिजीवियों का समर्थन: बंगाली बुद्धिजीवियों, जैसे दीनबंधु मित्र (उनके नाटक ‘नील दर्पण’ के माध्यम से), हरिश्चंद्र मुखर्जी (हिंदू पैट्रियट अखबार के माध्यम से), और कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी किसानों के संघर्ष का समर्थन किया।
- प्रेस की भूमिका: प्रेस ने किसानों की दुर्दशा को उजागर करने और उनके लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. विद्रोह के चरण और घटनाएँ (Phases and Events of the Revolt)
नील विद्रोह एक संगठित और व्यापक आंदोलन था, जिसमें अहिंसक और कभी-कभी हिंसक प्रतिरोध शामिल था।
- ‘नील रोखो’ अभियान: मार्च 1859 में, नदिया जिले के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नारा दिया ‘नील रोखो’ (नील उगाना बंद करो)।
- लगान देने से इनकार: किसानों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया।
- फैक्ट्रियों पर हमले: जैसे-जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने तलवार, भाले, तीर-कमान और घरेलू बर्तनों जैसे हथियारों से नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया और नील की फसलों को नष्ट कर दिया।
- सामाजिक बहिष्कार: बागान मालिकों के लिए काम करने वाले गुमाश्ता और अन्य एजेंटों का सामाजिक बहिष्कार किया गया।
- महिलाओं की भागीदारी: महिलाओं ने भी इस विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया, कभी-कभी अपने घरेलू बर्तनों के साथ लड़ाई में कूद पड़ीं।
- विद्रोह का फैलाव: यह आंदोलन नदिया से शुरू होकर जेसोर, पाबना, खुलना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और बर्धमान जैसे अन्य नील उत्पादक जिलों में तेजी से फैल गया।
- अहिंसक और हिंसक प्रतिरोध: विद्रोह मुख्य रूप से अहिंसक असहयोग पर आधारित था, लेकिन जब बागान मालिकों ने बल प्रयोग किया, तो किसानों ने भी आत्मरक्षा में हिंसक प्रतिरोध किया।
4. विद्रोह का दमन और परिणाम (Suppression and Outcomes of the Revolt)
नील विद्रोह को अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने महत्वपूर्ण परिणाम दिए।
- सरकार का हस्तक्षेप: विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए, ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप किया।
- नील आयोग का गठन: 1860 में, सरकार ने स्थिति की जांच के लिए एक नील आयोग (Indigo Commission) का गठन किया।
- आयोग की रिपोर्ट: आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बागान मालिकों द्वारा किए गए अत्याचारों की पुष्टि की और स्वीकार किया कि नील की खेती किसानों के लिए लाभहीन थी। उसने सिफारिश की कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
- नील अधिनियम, 1860: आयोग की सिफारिशों के आधार पर नील अधिनियम (Indigo Act) पारित किया गया, जिसने नील अनुबंधों को लागू करने की बागान मालिकों की शक्ति को कम कर दिया।
- बंगाल में नील की खेती का अंत: इस विद्रोह के परिणामस्वरूप, बंगाल में नील की खेती लगभग ठप पड़ गई। बागान मालिक बिहार चले गए, जहाँ बाद में चम्पारण सत्याग्रह हुआ।
5. विद्रोह का महत्व (Significance of the Revolt)
नील विद्रोह भारतीय किसान आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।
- पहला सफल किसान विद्रोह: यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था, जिसने दिखाया कि संगठित प्रतिरोध से सफलता मिल सकती है।
- अहिंसक असहयोग की शक्ति: इसने गांधीजी के आगमन से बहुत पहले ही अहिंसक असहयोग और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों का प्रदर्शन किया।
- हिंदू-मुस्लिम एकता: इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया, जो उनकी एकता का प्रतीक था।
- बुद्धिजीवियों और प्रेस की भूमिका: इसने दिखाया कि कैसे बुद्धिजीवी और प्रेस किसानों के संघर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिला सकते हैं।
- भविष्य के आंदोलनों के लिए प्रेरणा: नील विद्रोह ने बाद के किसान आंदोलनों, जैसे पाबना विद्रोह और चम्पारण सत्याग्रह, के लिए एक प्रेरणा और मॉडल के रूप में कार्य किया।
6. निष्कर्ष (Conclusion)
नील विद्रोह भारतीय इतिहास में किसानों के शोषण और उनके सशक्त प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन, हालांकि स्थानीय प्रकृति का था, इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता की एकजुटता और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया। नील आयोग का गठन और उसके बाद नील अधिनियम का पारित होना किसानों की एक बड़ी जीत थी, जिसने बंगाल में एक शोषणकारी प्रणाली का अंत किया। इस विद्रोह ने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी और भारतीय जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।