माउंटबेटन योजना (UPSC/PCS केंद्रित नोट्स)
माउंटबेटन योजना (Mountbatten Plan), जिसे ‘3 जून योजना’ के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 जून, 1947 को भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत की गई योजना थी। यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई थी, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, और इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था।
1. पृष्ठभूमि और योजना के कारण (Background and Reasons for the Plan)
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बदलती परिस्थितियों और भारत में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा ने ब्रिटिश सरकार को त्वरित निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।
- ब्रिटिश सरकार की घोषणा: ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी, 1947 को घोषणा की थी कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा।
- बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा: कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद, भारत में, विशेषकर बंगाल और पंजाब में, व्यापक सांप्रदायिक दंगे और हिंसा फैल गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा ‘प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस’ (1946) के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी।
- मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग: मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी।
- कांग्रेस की सहमति: कांग्रेस भी बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए विभाजन को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करने लगी थी।
- लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन: लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की प्रक्रिया को गति देना था।
2. माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रस्ताव (Main Proposals of the Mountbatten Plan)
माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
- भारत का विभाजन: भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्यों – भारत और पाकिस्तान – में विभाजित किया जाएगा।
- बंगाल और पंजाब का विभाजन: बंगाल और पंजाब प्रांतों को भी विभाजित किया जाएगा, यदि उनके संबंधित विधानसभाओं के प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं।
- जनमत संग्रह: उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत (NWFP) और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा ताकि वे यह तय कर सकें कि वे किस डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं।
- रियासतों की स्वतंत्रता: रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता (Paramountcy) समाप्त हो जाएगी। उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया जाएगा।
- संविधान सभाएँ: प्रत्येक डोमिनियन की अपनी संविधान सभा होगी जो अपने-अपने संविधान का निर्माण करेगी।
- सत्ता हस्तांतरण की तिथि: ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त, 1947 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देगी।
- सीमा आयोग: विभाजन की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग (Boundary Commission) का गठन किया जाएगा। सर सिरिल रेडक्लिफ इस आयोग के अध्यक्ष थे।
3. योजना की स्वीकृति (Acceptance of the Plan)
माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया।
- कांग्रेस द्वारा स्वीकृति: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया, हालांकि वे इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि यह बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का एकमात्र तरीका है।
- मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति: मुस्लिम लीग ने योजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसने पाकिस्तान के निर्माण के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया।
- अन्य दलों द्वारा स्वीकृति: सिख और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने विभाजन पर चिंता व्यक्त की, लेकिन अंततः योजना को स्वीकार कर लिया गया।
4. माउंटबेटन योजना का महत्व और परिणाम (Significance and Consequences of the Mountbatten Plan)
माउंटबेटन योजना ने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए।
- भारत का विभाजन: इस योजना के परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र बने।
- सत्ता हस्तांतरण: इसने ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित किया।
- सांप्रदायिक हिंसा: विभाजन के दौरान और उसके बाद व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए।
- रियासतों का एकीकरण: रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया, जिससे बाद में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में उनका एकीकरण हुआ।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947: माउंटबेटन योजना को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के रूप में कानूनी रूप दिया गया, जिसके तहत 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए।
- दीर्घकालिक प्रभाव: विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक शत्रुता और क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हुए।
5. निष्कर्ष (Conclusion)
माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थी, जिसने भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत इस योजना ने बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा और मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को संबोधित करने का प्रयास किया। यद्यपि इसने भारत को विभाजित किया, जिससे व्यापक मानवीय त्रासदी हुई, इसने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के साथ, माउंटबेटन योजना ने भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जो स्वतंत्रता, विभाजन और उसके बाद की चुनौतियों से भरा था।
