रैयतवाड़ी व्यवस्था (Ryotwari System) ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू की गई एक और महत्वपूर्ण भू-राजस्व प्रणाली थी। यह स्थायी बंदोबस्त के विपरीत थी, जहाँ कंपनी ने सीधे किसानों (रैयतों) के साथ राजस्व समझौता किया। इसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लागू किया गया था।
1. रैयतवाड़ी व्यवस्था की पृष्ठभूमि (Background of Ryotwari System)
स्थायी बंदोबस्त की कमियों और ब्रिटिश के बढ़ते क्षेत्रीय नियंत्रण के कारण इस नई प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई।
- स्थायी बंदोबस्त की कमियाँ:
- स्थायी बंदोबस्त ने कंपनी को भविष्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि से होने वाले राजस्व लाभ से वंचित कर दिया था।
- इसने किसानों का शोषण किया और जमींदारों का एक नया वर्ग बनाया जो अक्सर कृषि में निवेश नहीं करता था।
- नए विजित क्षेत्र:
- ब्रिटिश ने दक्षिण भारत में कई नए क्षेत्र जीते थे (जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी), जहाँ जमींदारों का कोई पारंपरिक वर्ग नहीं था या वे उतने प्रभावशाली नहीं थे जितने बंगाल में थे।
- इन क्षेत्रों में सीधे किसानों के साथ समझौता करना अधिक व्यावहारिक लगा।
- ब्रिटिश अधिकारियों का दृष्टिकोण:
- थॉमस मुनरो (Thomas Munro) और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड (Captain Alexander Read) जैसे अधिकारियों ने तर्क दिया कि किसानों के साथ सीधा समझौता करना अधिक न्यायसंगत होगा और कंपनी को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
- उनका मानना था कि इससे किसानों को भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
2. रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएँ (Features of Ryotwari System)
यह प्रणाली किसानों को भूमि का मालिक बनाने और सीधे उनसे राजस्व एकत्र करने पर आधारित थी।
- सीधा समझौता:
- भू-राजस्व का समझौता सीधे किसानों (रैयतों) के साथ किया जाता था।
- किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था, जब तक वे राजस्व का भुगतान करते थे।
- अस्थायी निर्धारण:
- राजस्व की दर स्थायी रूप से निर्धारित नहीं थी, बल्कि इसे 20 से 30 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारित किया जाता था और इस अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जाती थी।
- इससे कंपनी को भविष्य में राजस्व बढ़ाने का अवसर मिला।
- राजस्व का आधार:
- राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता और फसल के प्रकार के आधार पर किया जाता था।
- यह आमतौर पर उपज के 33% से 55% तक होता था।
- लागू क्षेत्र:
- मुख्य रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी, बंबई प्रेसीडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्सों में लागू किया गया।
- थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास के गवर्नर के रूप में इसे बड़े पैमाने पर लागू किया।
- मध्यस्थों का अभाव: इस प्रणाली में जमींदारों जैसे मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं थी।
3. रैयतवाड़ी व्यवस्था के परिणाम (Consequences of Ryotwari System)
इस प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हुए।
- सकारात्मक परिणाम (कुछ हद तक):
- किसानों को भूमि का स्वामित्व: सैद्धांतिक रूप से, किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें कृषि में निवेश करने का प्रोत्साहन मिला।
- मध्यस्थों का उन्मूलन: जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिली।
- कंपनी के लिए अधिक राजस्व: राजस्व की दर को समय-समय पर संशोधित करने की अनुमति के कारण कंपनी को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।
- नकारात्मक परिणाम (प्रमुख):
- उच्च राजस्व दरें: राजस्व की दरें अक्सर बहुत अधिक होती थीं, जिससे किसान भारी कर्ज में डूब जाते थे।
- राजस्व संग्रह की कठोरता: ब्रिटिश अधिकारी राजस्व संग्रह में अत्यधिक कठोर थे, भले ही फसल खराब हो गई हो या अकाल पड़ा हो।
- किसानों का विस्थापन: राजस्व का भुगतान न कर पाने वाले किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे भूमिहीनता बढ़ी।
- महाजनों पर निर्भरता: राजस्व का भुगतान करने के लिए किसानों को अक्सर महाजनों (साहूकारों) से उच्च ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे।
- कृषि का व्यावसायीकरण: किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे राजस्व का भुगतान कर सकें, जिससे खाद्य फसलों की कमी हुई।
- ग्रामीण समाज में अस्थिरता: राजस्व संग्रह की कठोरता और किसानों के शोषण ने ग्रामीण समाज में असंतोष और विद्रोहों को जन्म दिया।
4. निष्कर्ष (Conclusion)
रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू की गई एक महत्वपूर्ण भू-राजस्व प्रणाली थी, जिसने स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि इसने किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया और मध्यस्थों को समाप्त किया, लेकिन अत्यधिक उच्च राजस्व दरें और कठोर संग्रह नीतियाँ किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुईं। इसने किसानों को कर्ज में डुबो दिया और ग्रामीण समाज में व्यापक असंतोष पैदा किया, जो अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शोषणकारी प्रकृति को दर्शाता है।
