- संसदीय प्रणाली
- गठबंधन राजनीति
- क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और नक्सलवाद
- कल्याण: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक (संविधान प्रावधानों के संदर्भ में)
- कानूनी ढांचा, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रभाव
- लैंगिक राजनीति (समानता, आरक्षण, सशक्तिकरण, कल्याण और सुरक्षा)
- भारत में चुनाव सुधार
- शासन: संस्थान और प्रक्रिया
- राष्ट्रीय एकीकरण
- भारत की परमाणु नीति
- पर्यावरणीय चिंताएँ
- आर्थिक और वित्तीय सुधार: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी)
- योजना मशीनरी, योजना प्रक्रिया, और वित्तीय क्षेत्र (आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई)
- संस्थागत सुधार जैसे मनरेगा, एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
- राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी
- नागरिक समाज
- लोकपाल और लोकायुक्त
- संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताएँ
- सार्क, आसियान, सॉफ्टा और अन्य क्षेत्रीय समूह
- भारत का प्रमुख विश्व मुद्दों पर दृष्टिकोण: निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, वैश्वीकरण
- ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व
भारत का संविधान
- संवैधानिक विकास
- संविधान सभा
- मौलिक अधिकार
- मौलिक कर्तव्य
- राज्य नीति के निदेशक तत्व
- संवैधानिक संशोधन
- संघीय और संसदीय प्रणाली
- न्यायपालिका
- संघ और राज्य कार्यपालिका
- केंद्रीय और राज्य विधानसभाएँ
- चुनाव मशीनरी
- राजनीतिक दल और दबाव समूह
- राजनीतिक संस्कृति का विकास और राजनीतिक समाजीकरण
- प्रशासनिक प्रणाली का विकास
- राज्यों का पुनर्गठन
- जिला प्रशासन
- पंचायती राज
- स्थानीय शासन (73वां और 74वां संशोधन)
- राज्य वित्त आयोग
- सार्वजनिक नीति
- नागरिक चार्टर
- ई-गवर्नेंस
- भ्रष्टाचार निरोध
- अधिकार
- भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ (विभिन्न भाग और महत्वपूर्ण अनुच्छेद)
- संसदीय समितियाँ
- संवैधानिक निकाय:
- न्यायपालिका:
- संघ कार्यपालिका:
- केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)
- राज्य कार्यपालिका:
- मुख्य सचिव
- भारत में संघ और राज्य विधानमंडल
- चुनाव मशीनरी और प्रक्रिया
- राजनेता और सिविल सेवकों के बीच संबंध
- भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास
- राजनीतिक समाजीकरण के एजेंसियाँ
- भारत में प्रशासनिक प्रणाली का विकास और विस्तार
- भारत में राज्यों का पुनर्गठन
- संघ राज्य क्षेत्रों और निर्दिष्ट क्षेत्रों का प्रशासन
- पंचायत राज प्रणाली
- स्थानीय शासन: 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
- राज्य वित्त आयोग: कार्य और भूमिका
- स्थानीय निकायों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण
- स्थानीय निकायों के प्रकार:
- सूचना का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- सेवाओं का अधिकार
- अधिकार संबंधी मुद्दे:
- शासन संबंधी अन्य पहलू