जिला प्रशासन (District Administration)

1.1. प्राचीन काल

• मौर्य काल में, प्रांतों को ‘आहार’ या ‘विषय’ में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख ‘विषयपति’ होता था।
• गुप्त काल में, ‘विषय’ नामक प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, जिनका प्रमुख ‘विषयपति’ होता था।

1.2. मध्यकालीन काल (मुगल काल)

• मुगल काल में, प्रांतों को ‘सूबा’ कहा जाता था, जो आगे ‘सरकार’ (जिले) और ‘परगना’ में विभाजित थे।
• ‘सरकार’ का प्रमुख ‘फौजदार’ (कानून और व्यवस्था) और ‘अमल-गुजार’ (राजस्व) होता था।

1.3. ब्रिटिश काल

• लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया। वह राजस्व संग्रह और न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था।
• लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कलेक्टर के न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया और उसे मुख्य रूप से राजस्व संग्रहकर्ता बना दिया, लेकिन बाद में उसके न्यायिक कार्य बहाल कर दिए गए।
• जिला कलेक्टर ब्रिटिश शासन की धुरी बन गया और ‘माई लॉर्ड, द कलेक्टर’ के रूप में जाना जाता था।
• यह पद कानून और व्यवस्था, राजस्व और विकास के कार्यों को एक साथ जोड़ता था।

1.4. स्वतंत्रता के बाद

• स्वतंत्रता के बाद, जिला कलेक्टर का पद जारी रहा, लेकिन इसका जोर कानून और व्यवस्था से हटकर विकास और कल्याणकारी कार्यों पर अधिक हो गया।
• पंचायती राज संस्थाओं के गठन के बाद, जिला प्रशासन की भूमिका में कुछ बदलाव आए हैं।

• जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट (District Collector / District Magistrate – DM):
  • जिले का सर्वोच्च कार्यकारी और प्रशासनिक प्रमुख।
  • भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी।
• पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police – SP):
  • जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख।
  • भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का अधिकारी।
• मुख्य विकास अधिकारी (Chief Development Officer – CDO) / जिला विकास अधिकारी (District Development Officer – DDO):
  • जिले में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए जिम्मेदार।
• अन्य जिला स्तरीय अधिकारी:
  • जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)
  • जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO)
  • जिला कृषि अधिकारी (DAO)
  • कार्यकारी अभियंता (PWD) आदि।
• उप-मंडल अधिकारी (Sub-Divisional Officer – SDO) / उप-मंडल मजिस्ट्रेट (Sub-Divisional Magistrate – SDM):
  • जिले को उप-मंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रमुख SDM होता है।
• तहसीलदार / तालुकादार:
  • उप-मंडल को आगे तहसीलों/तालुकाओं में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रमुख तहसीलदार होता है।
  • मुख्य रूप से राजस्व संग्रह और भूमि रिकॉर्ड के लिए जिम्मेदार।
• ग्राम पंचायतें:
  • स्थानीय स्वशासन की सबसे निचली इकाई, जो गांवों के स्तर पर कार्य करती है।

• राजस्व प्रशासन (Revenue Administration):
  • भूमि राजस्व का संग्रह।
  • भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव।
  • कृषि जनगणना और सांख्यिकी।
  • भूमि अधिग्रहण।
• कानून और व्यवस्था (Law and Order):
  • जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है।
  • पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय।
  • जेलों का पर्यवेक्षण।
  • शस्त्र लाइसेंस जारी करना।
• विकास कार्य (Development Functions):
  • विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन और समन्वय (जैसे MGNREGA, स्वच्छ भारत अभियान)।
  • जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) का अध्यक्ष।
• चुनाव कार्य (Election Functions):
  • जिले में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
  • मतदाता सूचियों का रखरखाव।
• आपदा प्रबंधन (Disaster Management):
  • जिले में आपदाओं (बाढ़, सूखा, भूकंप) के दौरान राहत और बचाव कार्यों का समन्वय।
  • जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का अध्यक्ष।
• नागरिक आपूर्ति (Civil Supplies): आवश्यक वस्तुओं के वितरण और कीमतों को नियंत्रित करना।
• स्थानीय स्वशासन का पर्यवेक्षण: पंचायतों और नगर पालिकाओं के कामकाज का पर्यवेक्षण।
• जन शिकायत निवारण: जनता की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना।

• भ्रष्टाचार: निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार एक गंभीर चुनौती है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय राजनेताओं द्वारा प्रशासनिक निर्णयों में अनुचित हस्तक्षेप।
• संसाधनों की कमी: मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी।
• क्षमता निर्माण: बदलते समय के साथ अधिकारियों के कौशल और प्रशिक्षण में कमी।
• लालफीताशाही और नौकरशाही की जड़ता: प्रक्रियाओं में देरी और जटिलता।
• जन भागीदारी का अभाव: कुछ क्षेत्रों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की कमी।
• कानून और व्यवस्था की चुनौतियाँ: सांप्रदायिक हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएँ।
• विकास और विनियमन का संतुलन: विकास परियोजनाओं को लागू करते समय पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं को संतुलित करना।

• ई-गवर्नेंस पहलें:
  • भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण (डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम – DILRMP)।
  • ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजनाएँ: विभिन्न सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
• सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005: पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।
• सेवाओं के अधिकार अधिनियम: नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने का कानूनी अधिकार।
• सामाजिक ऑडिट: MGNREGA जैसी योजनाओं में सामाजिक ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
• क्षमता निर्माण: अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम।
• जन भागीदारी को बढ़ावा: ग्राम सभाओं और अन्य स्थानीय निकायों को मजबूत करना।
• पुलिस सुधार: पुलिस बल को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाना।

जिला प्रशासन भारत में शासन की आधारशिला है, जो सरकार और आम जनता के बीच सीधा संपर्क बिंदु प्रदान करता है। जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, यह राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, विकास कार्यक्रमों को लागू करने और आपदा प्रबंधन जैसे विविध कार्यों को संभालता है। यद्यपि इसे भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ई-गवर्नेंस, आरटीआई और विकेंद्रीकरण जैसे सुधारों ने इसकी दक्षता और नागरिक-केंद्रितता को बढ़ाया है। एक मजबूत, जवाबदेह और संवेदनशील जिला प्रशासन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।