भारत का निशस्त्रीकरण पर दृष्टिकोण हमेशा से शांति और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने का रहा है। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है लेकिन अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

• प्रमुख सिद्धांत: भारत संपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, जहां सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो।
• परमाणु नीति: भारत ने पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने (No First Use) की नीति अपनाई है और न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है।
• परमाणु अप्रसार संधि (NPT): भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि इसे पक्षपाती माना जाता है; भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु संपन्न देशों को विशेषाधिकार देती है।
• CTBT पर रुख: भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने के लिए तब तक सहमत नहीं है, जब तक कि सभी परमाणु संपन्न राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करते।
• अंतर्राष्ट्रीय भूमिका: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं और इसका मानना है कि केवल पूर्ण निशस्त्रीकरण ही विश्व शांति सुनिश्चित कर सकता है।

मानवाधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण सभी व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए है। भारत ने अपने संविधान में नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान किए हैं और विश्व स्तर पर मानवाधिकारों का समर्थन किया है।

• अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ: भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) का समर्थन करता है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का सक्रिय सदस्य है।
• महिलाओं और बच्चों के अधिकार: भारत ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे सीईडीएडब्ल्यू (CEDAW) और यूएनसीआरसी (UNCRC)।
• प्रमुख पहल: भारत ने घरेलू स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना की, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की निगरानी करता है।
• भारत का दृष्टिकोण: भारत का मानना है कि मानवाधिकारों का पालन सभी देशों में उनके आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
• हालिया घटनाएँ: भारत ने हाल ही में यूएनएचआरसी में जम्मू और कश्मीर जैसे मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया है और आतंकवाद के पीड़ितों के मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है।

वैश्वीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया।

• आर्थिक दृष्टिकोण: भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीतियों को अपनाया, जिससे विदेशी निवेश और व्यापार के अवसर बढ़े।
• विकासशील देशों की सुरक्षा: भारत का मानना है कि वैश्वीकरण के लाभ सभी देशों में समान रूप से वितरित किए जाने चाहिए, ताकि विकासशील देशों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
• संस्कृति और पहचान: भारत वैश्वीकरण के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका: भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) और अन्य मंचों पर विकासशील देशों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई है।
• चुनौतियाँ: वैश्वीकरण के कारण कुछ घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न नीतियों का सहारा लिया है।
• वर्तमान परिदृश्य: भारत डिजिटल वैश्वीकरण का समर्थन करता है और Make in India और Digital India जैसी पहल के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

• अंतर्राष्ट्रीय शांति: भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहा है, जो वैश्विक स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• समानता और समावेशिता: भारत ने वैश्विक मंचों पर समानता, समावेशिता और विकासशील देशों की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए काम किया है।
• प्रमुख पहल: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे प्रयास, जो वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में भारत के योगदान को प्रदर्शित करते हैं।
• पर्यावरणीय जिम्मेदारी: भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन किया है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसके विकासशील स्थिति के बावजूद पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है।