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राजनीतिक घटनाक्रम (Political Events)

वर्ष 2025 भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें कई प्रमुख राज्यों के विधानसभा चुनाव, महत्वपूर्ण विधायी बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिखर सम्मेलन शामिल हैं। एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के रूप में, इन घटनाओं के संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थों को समझना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण सूचना: यहाँ केवल प्रमुख घटनाओं का स्थिर अवलोकन दिया गया है। नवीनतम अपडेट, विस्तृत विश्लेषण और दिन-प्रतिदिन के घटनाक्रमों के लिए कृपया हमारे करेंट अफेयर्स (Current Affairs) पृष्ठ का नियमित अध्ययन करें।
वर्ष 2025 की झलकियाँ
  • गणतंत्र दिवस अतिथि: इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार देश के प्रमुख आमंत्रित थे।
  • चुनाव: दिल्ली और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव।
  • बजट: वित्त मंत्री द्वारा पूर्ण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति।
  • जनगणना: डिजिटल जनगणना से संबंधित गतिविधियां।

प्रमुख विधानसभा चुनाव 2025

इस वर्ष भारत के दो राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्यों में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश महत्व
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। यहाँ की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं।
बिहार यह भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ की विधानसभा में 243 सीटें हैं और यह राष्ट्रीय गठबंधन राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है।

संसदीय और विधायी कार्य

1. केंद्रीय बजट 2025-26

फरवरी 2025 में संसद में पेश किया गया बजट, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था।

2. प्रमुख विधेयक और नीतियां

  • डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण: इसके कार्यान्वयन और नियमों पर विशेष ध्यान।
  • वन नेशन वन इलेक्शन: इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट और उस पर संसद में चर्चा।
  • भारतीय न्याय संहिता: नई आपराधिक संहिताओं के कार्यान्वयन का पहला पूरा वर्ष।

संवैधानिक और प्रशासनिक नियुक्तियां

वर्ष 2025 में कई संवैधानिक पदों पर नए कार्यकाल या परिवर्तन देखे गए हैं।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश: न्यायपालिका में नए सुधारों और डिजिटलीकरण पर जोर।
  • चुनाव आयोग: विधानसभा चुनावों के सुचारू संचालन के लिए आयोग की भूमिका।
  • लोकपाल: भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने के प्रयास।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शिखर सम्मेलन

भारत ने 2025 में अपनी कूटनीतिक पहुँच को और विस्तार दिया है।
  • क्वाड शिखर सम्मेलन: भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा।
  • ब्रिक्स विस्तार: नए सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना।
  • जी-20 अनुवर्ती बैठकें: पिछले एजेंडे को आगे बढ़ाना।
नोट: परीक्षा की तैयारी के लिए इन घटनाओं के केवल नाम याद रखना पर्याप्त नहीं है। इनके पीछे के संवैधानिक प्रावधानों (जैसे चुनाव प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 324, बजट के लिए अनुच्छेद 112) को भी हमारे करेंट अफेयर्स सेक्शन से विस्तार से पढ़ें।
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