गंगा और पर्यावरण संरक्षण (Ganga and Environmental Conservation) 

1. गंगा नदी प्रणाली और इसका महत्व

क. उद्गम एवं प्रवाह

• भागीरथी: गोमुख (गंगोत्री हिमनद) से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियाँ: रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाह्नवी (जाड़ गंगा), सियागंगा, असीगंगा, भिलंगना।
• अलकनंदा: सतोपंथ ग्लेशियर और सतोपंथ ताल से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियाँ: सरस्वती, पश्चिमी धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी।
• पंच प्रयाग: अलकनंदा नदी अपनी सहायक नदियों से उत्तराखंड में पाँच पवित्र संगम बनाती है:
  1. विष्णुप्रयाग: अलकनंदा + पश्चिमी धौलीगंगा
  2. नंदप्रयाग: अलकनंदा + नंदाकिनी
  3. कर्णप्रयाग: अलकनंदा + पिंडर
  4. रुद्रप्रयाग: अलकनंदा + मंदाकिनी
  5. देवप्रयाग: अलकनंदा + भागीरथी (यहाँ से गंगा नाम)
• गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है।

ख. गंगा का सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्व

• सांस्कृतिक महत्व: करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, मोक्षदायिनी, पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण।
• पारिस्थितिक महत्व: विशाल भूभाग के लिए जल का प्रमुख स्रोत (पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक उपयोग), समृद्ध जैव विविधता का आधार, उपजाऊ मैदानों का निर्माण।

2. उत्तराखंड में प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएँ

• जल प्रदूषण:
  • गंगा और उसकी सहायक नदियों में शहरी सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह (कीटनाशक, उर्वरक) और धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का मिलना।
  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण नदियों के किनारे कचरे का ढेर।
• वनोन्मूलन एवं भू-क्षरण:
  • अवैध कटान, अनियंत्रित विकास कार्य (सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएँ) और दावानल (वनों की आग) के कारण वनों का ह्रास।
  • वन विनाश से मृदा अपरदन, भूस्खलन का खतरा बढ़ना और जल स्रोतों का सूखना।
• अनियोजित शहरीकरण एवं पर्यटन:
  • तीर्थाटन और पर्यटन के बढ़ते दबाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन।
  • पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण से पारिस्थितिकी पर दबाव।
  • ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे की समस्या।
• जलविद्युत परियोजनाओं का प्रभाव:
  • नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, और विस्थापन की समस्या।
  • निर्माण गतिविधियों से भूस्खलन और मलबे की समस्या।
• जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:
  • ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, अतिवृष्टि और सूखे की घटनाओं में वृद्धि।
  • तापमान वृद्धि से जैव विविधता और कृषि पर प्रभाव।
• खनन गतिविधियाँ:
  • अवैध और अवैज्ञानिक खनन से नदियों के तल और पारिस्थितिकी को नुकसान, भू-क्षरण और जल प्रदूषण।

3. संरक्षण के प्रयास एवं पहल

क. गंगा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम

• गंगा एक्शन प्लान (GAP): 1985 में शुरू किया गया, गंगा प्रदूषण को कम करने का पहला बड़ा प्रयास।
• राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA): 2009 में गठित, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में।
• नमामि गंगे कार्यक्रम: जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत संरक्षण मिशन।
  • मुख्य उद्देश्य: गंगा नदी का प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण और कायाकल्प।
  • उत्तराखंड में प्रमुख कार्य: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण और उन्नयन, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, रिवरफ्रंट विकास, घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जन जागरूकता अभियान।
  • स्पर्श गंगा अभियान (17 दिसंबर 2009): राज्य सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता और जन जागरूकता हेतु।
• राज्य गंगा नदी संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण: राज्य स्तर पर गंगा संरक्षण प्रयासों का समन्वय।
• गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

ख. वन एवं पर्यावरण संरक्षण

• चिपको आंदोलन (1973-74): चमोली जिले के रैणी गाँव से गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ अहिंसक आंदोलन, जिसने पेड़ों को बचाने के लिए विश्वव्यापी प्रसिद्धि पाई। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसे व्यापक रूप दिया।
• मैती आंदोलन: कल्याण सिंह रावत ‘मैती’ द्वारा ग्वालदम, चमोली से शुरू किया गया। विवाह के अवसर पर वर-वधू द्वारा पौधरोपण की अनूठी परंपरा।
• पाणी राखो आंदोलन: उफरैंखाल (पौड़ी) में सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का सफल प्रयास।
• रक्षा सूत्र आंदोलन (1994): भिलंगना घाटी (टिहरी) में सुरेश भाई के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए।
• संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
• वन पंचायतें: उत्तराखंड की एक अनूठी पारंपरिक संस्था, जो स्थानीय स्तर पर वनों का प्रबंधन करती हैं। (1931 में कुमाऊँ में वन पंचायतों का गठन)
• कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority): वनीकरण और वन संरक्षण गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराना।
• मेरा पेड़ मेरा धन योजना (2015): वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।

ग. कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा

• उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UEPPCB): राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी।
• वन विभाग, उत्तराखंड: वनों के प्रबंधन, संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई और त्वरित निपटान के लिए।
• विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानून जैसे वन संरक्षण अधिनियम (1980), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम (1974), वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम (1981) आदि राज्य में लागू हैं।

4. चुनौतियाँ और आगे की राह

• चुनौतियाँ:
  • बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण का दबाव।
  • विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना।
  • कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी की कमी।
  • जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का अभाव।
  • जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव।
  • पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की कमी।
• आगे की राह:
  • सतत विकास मॉडल अपनाना।
  • पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय।
  • सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता को बढ़ाना।
  • प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का उन्नयन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन।
  • पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों का सख्त विनियमन।
  • पर्यावरण शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना।