विशेष योजनाएँ और पहलें

1. उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी (Uttarakhand Startup Policy)

• प्रारंभ: 2018 (समय-समय पर संशोधित, नवीनतम 2023)।
• उद्देश्य:
  • राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
  • स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) का निर्माण करना।
  • युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और पलायन को रोकना।
  • उत्तराखंड को एक प्रमुख स्टार्टअप गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
• प्रमुख प्रावधान:
  • वित्तीय प्रोत्साहन: सीड फंडिंग, मैचिंग ग्रांट, एंजल निवेशकों को प्रोत्साहन।
  • इनक्यूबेशन सहायता: राज्य में इनक्यूबेटरों की स्थापना और मौजूदा इनक्यूबेटरों को सहायता।
  • मेंटरशिप और नेटवर्किंग: अनुभवी उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन।
  • नियामक सरलीकरण: स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना।
  • विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा में स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन।
  • स्टार्टअप उत्तराखंड ग्रैंड चैलेंज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन।
• नोडल एजेंसी: उद्योग निदेशालय।

2. डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस पहलें (Digital India and e-Governance Initiatives)

केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, उत्तराखंड में भी ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सरकारी सेवाएँ नागरिकों तक आसानी से, पारदर्शी तरीके से और समय पर पहुँच सकें।

• उद्देश्य:
  • सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण और डिजिटलीकरण।
  • नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करना।
  • शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
  • डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
• प्रमुख पहलें:
  • आपणी सरकार पोर्टल (Apuni Sarkaar Portal – eservices.uk.gov.in):
    • प्रारंभ: नवंबर 2020 (मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा)।
    • यह एक एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल है।
    • इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं (जैसे जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न लाइसेंस, पेंशन संबंधी सेवाएँ आदि) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
    • इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की भौतिक उपस्थिति को कम करना और सेवाओं को सुलभ बनाना है।
  • ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना (e-District Project):
    • जिला स्तर पर विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन वितरण।
    • इसके माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • देवभूमि जनसेवा केंद्र (Common Service Centers – CSCs):
    • ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने वाले केंद्र।
    • ये केंद्र डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
  • ई-ऑफिस (e-Office): सरकारी कार्यालयों में फाइलों के डिजिटल प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  • उत्तराखंड स्वान (SWAN – State Wide Area Network): सरकारी कार्यालयों को सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ना।
  • भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (Digital Land Records)।
  • ई-कैबिनेट प्रणाली।
• नोडल एजेंसी: सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA), उत्तराखंड।

3. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

• प्रारंभ: 2020।
• उद्देश्य: युवाओं, किसानों और प्रवासियों को सौर ऊर्जा संयंत्र (25 किलोवाट तक) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार प्रदान करना और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना।
• प्रावधान: सब्सिडी, ऋण सुविधा और उत्पादित बिजली को ग्रिड में बेचने की व्यवस्था।

4. मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

• उद्देश्य: राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करना, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना।
• क्रियान्वयन: ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा।

5. अन्य विशेष पहलें

• मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना: सीमावर्ती गाँवों में बुनियादी ढाँचे और आजीविका के अवसरों का विकास।
• पिरूल (चीड़ की पत्तियाँ) से बिजली और अन्य उत्पाद बनाने की नीति: वनाग्नि को कम करने और स्थानीय रोजगार सृजित करने का प्रयास।
• होमस्टे योजना का विस्तार: पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय आय बढ़ाने के लिए।
• उत्तराखंड मिलेट मिशन: मोटे अनाजों (जैसे मंडुवा, झंगोरा) के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना।