उत्तराखंड में नगरीकरण एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति है, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में भिन्नता दर्शाता है और इसके साथ कई अवसर और चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं।
उत्तराखंड में नगरीकरण की स्थिति (जनगणना 2011 के आधार पर)
- उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।
- राज्य में नगरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत के आसपास है।
- मैदानी जिलों में नगरीकरण की दर पर्वतीय जिलों की तुलना में काफी अधिक है।
- राज्य में कस्बों और छोटे शहरों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है।
- नगरीकरण के साथ बुनियादी ढाँचे, आवास, और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ भी उभर रही हैं।
1. नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का वितरण
- राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या (2011): 30,49,338 व्यक्ति।
- राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011): 30.23%।
- राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2001): 25.67%।
- राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या (2011): 70,36,954 व्यक्ति।
- राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (2011): 69.77%।
- राष्ट्रीय स्तर पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011): 31.16%।
- प्रवृत्ति (राज्य स्तर पर): उत्तराखंड में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 से 2011 के बीच बढ़ा है, जो नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
2. नगरीकरण की दर और वृद्धि
- नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (2001-2011): 39.94%।
- ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (2001-2011): 11.52%।
- प्रवृत्ति: यह दर्शाता है कि राज्य में नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास का भी एक संकेतक है।
- नगरीकरण की दृष्टि से देश में स्थान (2011): 20वाँ।
3. जिलावार नगरीकरण की स्थिति (2011)
नीचे दिया गया चार्ट उत्तराखंड के सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीकृत जिलों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत (2011) को दर्शाता है।
उत्तराखंड के जिलों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011) – शीर्ष 3 और निम्न 3
यह चार्ट दर्शाता है कि मैदानी जिलों में नगरीकरण का स्तर पर्वतीय जिलों की तुलना में काफी अधिक है।
सर्वाधिक नगरीकृत जिले (प्रतिशत में, 2011)
- देहरादून: 55.52%
- नैनीताल: 38.94%
- हरिद्वार: 36.66%
न्यूनतम नगरीकृत जिले (प्रतिशत में, 2011)
- बागेश्वर: 3.49%
- रुद्रप्रयाग: 4.10%
- उत्तरकाशी: 7.98%
4. नगरों की संख्या और वर्गीकरण (2011)
- कुल नगरों की संख्या: 116 (इसमें जनगणना नगर भी शामिल हैं)।
- वैधानिक नगर (Statutory Towns): 41।
- जनगणना नगर (Census Towns): 42।
- एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर (Class I Towns/Cities): देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी-काठगोदाम, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर।
5. नगरीकरण के कारक और प्रभाव
कारक:
- आर्थिक अवसर: शहरी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अवसर।
- पलायन: ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास।
- औद्योगिक विकास: विशेषकर मैदानी जिलों में।
- सरकारी नीतियाँ एवं शहरी विकास पर जोर।
- पर्यटन का विकास।
सकारात्मक प्रभाव:
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन।
- बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं तक पहुँच।
नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ:
- आवास की समस्या और मलिन बस्तियों का उदय।
- बुनियादी ढाँचे पर अत्यधिक दबाव।
- पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि।
- कृषि भूमि का संकुचन।
- पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित शहरीकरण से आपदाओं का खतरा।
निष्कर्ष (Conclusion)
उत्तराखंड में नगरीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है जो राज्य के विकास पथ को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है। जहाँ एक ओर यह आर्थिक विकास और बेहतर जीवन स्तर के अवसर प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह कई पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है। संतुलित और सतत नगरीय विकास के लिए सुविचारित योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और नागरिक भागीदारी आवश्यक है ताकि शहरी क्षेत्रों को रहने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
