परिचय: कृषि विपणन क्या है?
कृषि विपणन (Agricultural Marketing) में वे सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में मदद करती हैं। इसमें उपज का संग्रहण, प्रसंस्करण (processing), भंडारण (storage), परिवहन (transport), ग्रेडिंग और वितरण शामिल है। एक कुशल विपणन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त हों।
1. भारतीय कृषि विपणन में समस्याएँ
परंपरागत रूप से, भारतीय कृषि विपणन प्रणाली कई समस्याओं से ग्रस्त रही है:
- बिचौलियों की बहुलता: किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कई बिचौलिए (जैसे आढ़ती, थोक व्यापारी) होते हैं, जो लाभ का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जिससे किसानों को कम मूल्य मिलता है।
- अपर्याप्त भंडारण सुविधाएँ: उचित भंडारण (विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज) की कमी के कारण, किसान अपनी उपज को लंबे समय तक रोक नहीं पाते हैं, जिससे फसल कटाई के तुरंत बाद उन्हें कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है (Distress Sale)।
- परिवहन की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और परिवहन के साधनों की कमी के कारण किसानों के लिए अपनी उपज को दूर के बाजारों तक ले जाना मुश्किल होता है।
- बाजार सूचना का अभाव: किसानों को अक्सर विभिन्न बाजारों में प्रचलित कीमतों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, जिससे वे स्थानीय व्यापारियों द्वारा ठगे जाते हैं।
- मंडियों में कदाचार: कई मंडियों में गलत तौल, कीमतों में गुटबंदी और अनुचित कटौती जैसी समस्याएँ आम हैं।
2. कृषि विपणन में सरकारी सुधार और पहल
इन समस्याओं को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने समय-समय पर कई सुधार और योजनाएं शुरू की हैं:
A. कृषि उपज मंडी समिति (APMC) अधिनियम
- किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए, राज्यों ने APMC अधिनियमों के तहत विनियमित मंडियों (Regulated Markets) की स्थापना की।
- इन मंडियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और व्यापार पारदर्शी तरीके से हो। हालांकि, समय के साथ, कई APMC मंडियाँ स्वयं एकाधिकार और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गईं।
B. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- यह सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला एक मूल्य आश्वासन है। सरकार बुवाई के मौसम से पहले 20 से अधिक फसलों के लिए MSP की घोषणा करती है।
- यदि बाजार में फसल की कीमतें MSP से नीचे गिर जाती हैं, तो सरकार अपनी एजेंसियों (जैसे FCI) के माध्यम से किसानों से MSP पर उपज खरीद लेती है, जिससे किसानों को मूल्य में गिरावट के जोखिम से सुरक्षा मिलती है।
C. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
- यह “एक राष्ट्र, एक बाजार” की अवधारणा पर आधारित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
- इसका उद्देश्य देश भर की APMC मंडियों को एक ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि किसान अपनी उपज को किसी भी राज्य के खरीदार को सर्वोत्तम मूल्य पर बेच सकें।
- यह बिचौलियों की भूमिका को कम करता है और मूल्य खोज में पारदर्शिता लाता है।
D. अन्य महत्वपूर्ण पहल
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs): सरकार छोटे किसानों को FPO बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये संगठन किसानों को सामूहिक रूप से अपनी उपज बेचने, बेहतर मूल्य पर बातचीत करने और कृषि आदानों को थोक में खरीदने में मदद करते हैं।
- वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007: इसके तहत परक्राम्य वेयरहाउस रसीदें (Negotiable Warehouse Receipts) शुरू की गईं, जिन्हें किसान बैंकों में गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं और फसल की कीमतें बढ़ने पर अपनी उपज बेच सकते हैं।
- कृषि अवसंरचना कोष (Agri Infra Fund): कटाई के बाद के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों (जैसे गोदाम, कोल्ड स्टोरेज) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।