सरकारी नीतियाँ (Government Policies)

🏛️ 1. परिचय (Introduction)

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास, किसानों की आय में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ और योजनाएँ लागू की हैं। ये नीतियाँ उत्पादन, विपणन, वित्तपोषण और तकनीकी उन्नयन जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती हैं।

📜 2. प्रमुख सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ (Major Government Policies and Schemes)

2.1 प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

• छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
• ₹6000 प्रति वर्ष की सहायता तीन किस्तों में।

2.2 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

• फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना।
• किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।

2.3 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

• “हर खेत को पानी” सुनिश्चित करना।
• जल संसाधनों का समुचित उपयोग।

2.4 राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

• एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास।
• कृषि विपणन में पारदर्शिता।

2.5 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

• मिट्टी की गुणवत्ता का मूल्यांकन।
• उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन।

💰 3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP)

• किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीड मूल्य।
• सरकार द्वारा चयनित फसलों के लिए MSP की घोषणा।
• कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित।

🌾 4. हरित क्रांति (Green Revolution)

• 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए।
• उन्नत बीज, उर्वरकों और सिंचाई का उपयोग।
• गेहूं और चावल उत्पादन में वृद्धि।

🔄 5. कृषि सुधार अधिनियम (Farm Acts)

2020 में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि विपणन में सुधार करना था। हालांकि, व्यापक विरोध के कारण इन्हें वापस ले लिया गया।

📚 6. परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts for Exams)

• PM-KISAN योजना के तहत ₹6000 की वार्षिक सहायता।
• PMFBY फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है।
• e-NAM एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि विपणन प्लेटफॉर्म है।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए है।
• MSP किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करता है।

⚖️ 7. चुनौतियाँ और समाधान (Challenges and Solutions)

• चुनौतियाँ: किसानों की आय में कमी, जल संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन, बाजार अस्थिरता।
• समाधान: तकनीकी उन्नयन, सतत कृषि पद्धतियाँ, प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन, किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा।

🔍 8. निष्कर्ष (Conclusion)

सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।